गेल्या काही महिन्यांपासून चीनच्या भारतविरोधी कारवायांनी जोर धरला आहे. भारत सरकार जरी चीनच्या कारवायांना गंभीरतेने सामोरे जात नसले, तरी चीनद्वारे भारतावर विविध मार्गांनी सुनियोजित रितीने होणारे आक्रमण ही अतिशय गंभीर आणि चिंतेची बाब आहे. सामान्य नागरिकांनी याबद्दलची काही सत्ये जाणून घेणे आणि या आक्रमणाला आळा घालण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
भौगोलिक आक्रमण :भारताच्या भूमीवर आक्रमण करण्याचे चीनचे मनसुबे काही नवे नाहीत. १९६२ च्या युद्धापासून आणि तिबेटवर ताबा मिळविल्यापासून भारताच्या भूमीवर चीनचा डोळा आहे, हे उघड झाले आहे. कित्येक लोकांना भारताला केवळ पाकिस्तानचा धोका आहे असे वाटते, परंतु पाकिस्तानपेक्षाही कितीतरी पटीने अधिक प्रमाणात चीन भारताच्या सीमावर्ती भागांत आपली हालचाल वाढवीत आहे. चीनचा धोका फक्त लोहपुरुष सरदार पटेलांनी ओळखला होता व ‘देशाला खरा धोका पाकिस्तानपेक्षा चीनकडून आहे’ असा इशारा दिला होता. परंतु समाजवादाचे कातडे डोक्यावर पांघरलेल्या आपल्या देशातील विचारवंतांनी चीन-प्रेमापायी सरदार पटेलांची ‘भांडवलशाहीचे पुरस्कर्ते’ अशी संभावना केली. पाकिस्तानप्रमाणेच चीननेदेखील काश्मीरचा एक मोठा भूभाग बळकाविला आहे, आणि आजतागायत तेथे चीनचा कब्जा आहे, ही बाब अनेकांना अजूनही माहीत नाही. काश्मीरच्या उत्तर-पूर्वेचा हा भाग ‘अक्साई-चीन’ म्हणून ओळखला जातो. अजूनही या चीन-व्याप्त काश्मीरात भारतीय सैन्याला शिरकाव करता आलेला नाही. किंबहुना, दिवसेंदिवस येथील परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे. याबाबत भारत सरकार मूग गिळून स्वस्थ बसलेले आहे. भारतीय सेनेच्या जवानांवर चिनी हद्दीतून छुपे हल्ले होत असताना आपले संरक्षण व परराष्ट्रमंत्री कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायला तयार नाहीत. उलट भारत सरकारने ‘चीनने भारतात घुसखोरी केलेलीच नाही’ असे वक्तव्य केले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून तर चीन अरुणाचल प्रदेशावरही आपलाच दावा सांगत आहे. अरूणाचल प्रदेश हा आपलाच भूभाग असल्याचे चीनने गेल्या वर्षांत किमान ५ ते ७ वेळा ठणकावले आहे. हे कमी झाले म्हणून की काय, भारतीय पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, दलाई लामा यांच्या अरूणाचल दौर्याला चीनने आपला औपचारिक विरोध नोंदविला होता. अरूणाचल प्रदेशात भारताने निवडणुका घेऊ नये असे म्हणण्यासदेखील चीन कचरला नाही. याला उत्तर म्हणून भारताने काय केले ?, तर केवळ एक-दोन वेळा भारतातल्या चिनी राजदूतांना आपला पुळचट विरोध कागदोपत्री कळविला. नंतर भारताच्या राष्ट्रपतींच्या चीन-दौर्यात यावर एक अवाक्षरही भारतातर्फे काढण्यात आले नाही. भारत सरकारच्या अश्या नरमाईच्या धोरणामुळे चीन वारंवार भारताच्या भूमीवर अतिक्रमण करायला धजावतो आहे. चिंतेची बाब अशी, की या वेळकाढू धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारत आणि चीन यांच्यामध्ये भूमीवरून वाद आहे, असा संदेश जातो आहे. वास्तविक, अरूणाचल प्रदेश आणि काश्मीर दोन्हीही भारताचे अविभाज्य भूप्रदेश आहेत, आणि त्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी भारत सरकारची आहे. यात कोणतेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु आंतराष्ट्रीय समुदायाला हे पटवून देण्यात भारत बहुधा कमी पडतो आहे. उदा. गूगल आणि विकिपिडीया या दोन्ही लोकप्रिय सर्च इंजिनवर भारताच्या नकाशाबद्दल माहिती शोधल्यास, हा प्रदेश (चीनव्याप्त काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश) ‘वादग्रस्त प्रदेश’ (in dispute) म्हणून दाखविण्यात येतो. तसेच, भारताचा म्हणून जो नकाशा दाखविण्यात येतो, त्यात पाकव्याप्त आणि चीनव्याप्त काश्मीर दाखविला जात नाही. केवळ ताबारेषेपर्यंतचा भूभागच काश्मीर म्हणून दर्शविण्यात येतो. त्यामुळे सर्व जगात हा बळकावल्या गेलेला प्रदेश भारताचा नाही, तर वादग्रस्त आहे असा संदेश पसरतो. स
र्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे शासन याबाबतीत काहीही करीत नाही.
अरुणाचल प्रदेशाजवळील तिबेटी भूभागावर चीनने यापूर्वीच रस्तेबांधणीचे काम हाती घेतले आहे. भारतातर्फे जेथे अजूनही भौगोलिक परिस्थितीचे कारण पुढे करुन कच्चे रस्ते बनविले जातात, तेथे चीन पक्के सिमेंटचे महामार्ग बांधत आहे, आणि पुढे-मागे इथपर्यंत लोहमार्ग पसरविण्याचीदेखील चीनची तयारी आहे. भारतीय सैनिकांना अजूनही या भागात गस्त घालण्याकरिता कित्येक किलोमीटर पायी चालत जावे लागते. मात्र चीनने सीमारेषेवर मोठमोठ्या सैनिकी चौक्या उभारल्या आहेत. या सर्वांवरून चीनच्या या भागातील दळणवळण सुविधांची कल्पना येऊ शकते. आता तर या भागात ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीन एक महाकाय धरण बांधणार असल्याचेदेखील वृत्त आहे. हा एक साधा जलविद्युत प्रकल्प असल्याचे चीन सांगतो आहे, मात्र अमेरिकी गुप्तवार्ता संस्थांच्या अहवालाप्रमाणे पूर्ण झाल्यावर हा जगातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प ठरणार आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीचे संपूर्ण पाणी अडवून धरण्याची क्षमता या प्रकल्पात राहणार आहे. भारताच्या उत्तर-पूर्वेकडील संपूर्ण शेती ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. चीनने हे पाणी अडवून धरल्यास, हा भाग नक्कीच प्रभावित होईल. भारतात जाणार्या ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावर आपले नियंत्रण मिळविण्याचे चीनचे हे षड्यंत्र भारतीयांनी मात्र अजून ओळखलेले नाही असे दिसते.
या सर्व उघड कारवायांसोबतच भारतातील नक्षलवादी, आणि माओवादी हिंसाचाराला अप्रत्यक्षपणे पाठबळ आणि आर्थिक-शस्त्रास्त्रांची मदत चीनकडून सुरु आहे.
चीनची पाकिस्तानशी सलगी चिंताजनक :गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानची चीनशी वाढत चाललेली सलगी भारताकरिता डोकेदुखी ठरू शकते. ‘अक्साई-चीन’ हा भाग पाक-व्याप्त काश्मीरला लागूनच असल्यामुळे, चिनी हद्दीतून थेट पाकिस्तानमध्ये जाणे फारच सोपे आहे. भारताने कित्येक प्रयत्न करुनही ६० वर्षांत अजून काश्मीरमध्ये हव्या त्या प्रमाणात रस्ते तयार झालेले नाहीत, मात्र चीनने या अतिशय उंच आणि डोंगराळ भागातही प्रतिकूल हवामानात काही महिन्यांतच पाकिस्तानपर्यंत पक्के रस्ते बांधून घेतले आहेत, त्यामुळे पाकिस्तानपर्यंत मालवाहतूक करणे आता चीनला सोयीचे झाले आहे. पाकिस्तान सध्या त्याने बळकावलेल्या भारतीय भूप्रदेशाजवळच एक फार मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा घाट घालतो आहे. ‘चश्मा-२’ असे नाव असणार्या या प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा समितीचा विरोध झुगारून चीन सर्वतोपरी सहाय्य करणार आहे. चीनकडून पाकिस्तानला हा प्रकल्प उभा क
रायला आर्थिक मदत, तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञ इ. उपलब्ध होणार आहे. एवढेच नव्हे, तर या प्रकल्पातील रिऍक्टरदेखील चीनच पाकिस्तानला देणार आहे. एकप्रकारे ‘सबकुछ चिनी’ असलेला हा प्रकल्प २०१२ साली पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने दोन्ही देशांमध्ये करार झाला आहे.
या मदतीच्या बदल्यात पाकिस्तान आपल्या दक्षिणेकडील बलुचिस्तान भागातील ‘ग्वादर’ बंदरात चीनला सशस्त्र नाविक तळ उभारण्यासाठी जागा आणि सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. या बंदराच्या माध्यमातून चीनने आपला अरबी समुद्रात प्रवेश निश्चित केला आहे. त्यामुळे कधीकाळी अतिशय सुरक्षित समजला जाणारा भारताचा पश्चिम तटही चीनच्या टप्प्यात आला आहे. चीनमधून थेट या बंदरात मालवाहतूक तसेच सैनिकी-साहित्य वाहतुकीसाठी एक एक्सप्रेस-वे बनविण्यात येत असून त्या मार्गात ठिकठिकाणी एकूण २२ ठिकाणी बोगदे खणण्यात येत आहेत. हे बोगदे उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून खणण्यात येत आहेत. त्यांच्यावर कोणत्याही रडारचा परिणाम होणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्याबाबत अतिशय गोपनीयता बाळगण्यात येत आहे. पाकिस्तानी कर्मचार्यांनाही या ठिकाणी येण्यास मज्जाव आहे. इराण ते चीन गॅस पाइपलाइनसाठी हे बोगदे आवश्यक आहेत, असे चीन सांगत असला, तरी क्षेपणास्त्रांचा साठा करण्यासाठी चीन त्यांचा वापर करणारच नाही, अशी खात्री कुणीही देऊ शकत नाही.
चीन आणि पाकिस्तान दोघेही हे म्हणजे प्रकल्प विकासकार्ये असल्याचे भासवित आहेत. मात्र भारताचे हे दोन्हीही परंपरागत शत्रू एकमेकांशी हातमिळवणी करून भारताविरूद्ध काही षड्यंत्र तर रचत नाहीत ना, याचा शोध गुप्तचर खात्याने घेणे आवश्यक वाटते.
सैनिकी तळ आणि लष्करी कारवाया :अमेरिकी लष्कराचे केंद्र पेंटॉगॉन ने दिलेल्या एका अहवालानुसार चीन संपूर्ण दक्षिण आशियाई महासागरावर (अरबी समुद्र+हिंदी महासागर) नियंत्रण मिळविण्याच्या उद्देशाने पावले उचलतो आहे. ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’(मोत्यांचा धागा) असे या मोहिमेला नाव दिले गेले आहे. सद्यपरिस्थितीत चीनचे भारतानजीकच्या देशांत एकूण ९ ठिकाणी आपले नाविक तळ ठोकले आहेत. यात बांग्लादेशातील नाविक अभ्यास तळ, बर्मामधील चित्तगाँग येथे नाविक हेरगिरी आणि व्यावसायिक तळ, थायलंडजवळीन क्रा कॅनल येथे नाविक सुविधा केंद्र, व्हिएतनाममधील हाईयन येथे नौदल तसेच हवाईदलाचा बेस कॅम्प, फिलिपाईन्सनजीकच्या वूडी आयलण्डस् आणि साऊथ चायना येथे समुद्री तळ, श्रीलंकेतील हंबनटोटा येथे सध्या १ अरब डॉलर खर्चून बांधत असलेला नाविक तळ आणि आता पाकिस्तानमधील ग्वादर तेथील बंदर यांचा समावेश आहे. याशिवाय अंदमान निकोबार बेटाजवळ म्यानमारच्या मालकीच्या कोको बेटावर चिनी नाविक दले यापूर्वीच उपस्थित आहेत. चीनने जरी ही सर्व बंदरे आखाती देशांमधून तेल आणण्याकरिता बांधत असल्याचे सांगितले असले, तरी या बंदरांवर दिवसेंदिवस वाढत असणारी चिनी पाणबुड्या आणि सैनिकांची संख्या चीनचे मनसुबे स्पष्ट करणारी आहे. चीनची ही तयारी वाढते आक्रमक धोरण पाहता, भारताच्या नाविक दलावर दोन्ही बाजूंनी मारा करायची तयारी चीनने ठेवलेली आहे, हे आता सर्व निरीक्षक मान्य करू लागलेले आहेत. सोबतच्या नकाशात पाहिल्यास, भारताला समुद्री मार्गाने चहूबाजूंनी घेरण्या
चा चीनचा हा कुटिल डाव आहे, असे लक्षात येईल.
हे झाला समुद्री मार्गाने भारताला घेरण्याचे षड्यंत्र. यासोबतच भारताच्या उत्तर सीमेचा नेपाळ सोडून सर्व प्रदेश चीनने व्यापून टाकला आहे. या भागांत चीनचे सैन्य मोठया प्रमाणावर आहे. गेल्या आठवड्यात न्यूयॉर्क टाईम्स ने दिलेल्या वृत्तात सध्या या भागात चिनी लष्कराचे सात ते अकरा हजार सैनिक तैनात असल्याचे म्हटले आहे. भारताने या वृत्तानंतर याबाबत चीनला विचारणा केली असता, हे सर्व सैनिक पाकमध्ये नुकत्याच आलेल्या पुरात सापडलेल्या नागरिकांच्या बचावकार्यासाठी आल्याचे चीनतर्फे सांगण्यात आले. वास्तविक बचाव कार्यासाठी आलेल्या सैनिकांजवळ मोठमोठ्या युद्धसाहित्याची गरज नसावी, परंतु हे सर्व सैनिक अतिशय प्रगत शस्त्रास्त्रे जवळ बाळगून आहेत. परदेशी गुप्तचर सूत्रांचा हवाला देऊन वृत्तात पुढे म्हटले आहे की, चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या सैनिकांनी येथे तात्पुरते निवारे उभे केले असून, त्यांच्यावर सोपविलेली बांधकामे पूर्ण झाल्यानंतर ते परत जाणार आहेत, असे चित्र सुरवातीला निर्माण करण्यात आले होते. मात्र, आता या भागात प्रचंड मोठी निवास संकुले बांधली जात आहेत. त्यातून प्रदीर्घ काळ येथे मुक्काम ठोकण्याचा चिनी लष्कराचा मनसुबा स्पष्ट होतो. हे सर्व कमी पडत होते म्हणून की काय, भारताच्या लष्करी अधिकार्यांना व्हिसा नाकरण्याचा उद्दामपणाही चीनने सुरु केला आहे. ‘जे यार्डा-यार्डाने बळकावता येत नाही ते इंचा-इंचाने बळकवा’ या माओच्या संदेशाचे चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी तंतोतंत पालन करीत आहे.
या सर्व घडामोडी चालू असताना काँग्रेसशासित अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री दोरजी खांडू यांनी चीनच्या कारवायांना आताच पायबंद घातला नाही तर पुढे मोठी समस्या उद्भवू शकते असे केंद्र सरकारला ठासून सांगितले आहे. याच प्रदेशातून निवडून गेलेले कॉंग्रेस पक्षाचे खासदार तेकम संजय यांनीही केंद्र सरकारच्या थंड भूमिकेबद्दल नापसंती व्यक्त केलेली आहे. स्वपक्षीय राज्य सरकारांकडून हा घरचा अहेर मिळूनही सरकार या बाबतीत काही ठोस पावले उचलतांना दिसत नाही. भा.ज.पा., रा.स्व.संघ इ नी देखील सरकारला वेळोवेळी चीनच्या मनसुब्यांबद्दल सावध केले आहे.
आर्थिक आक्रमण :या वर उल्लेख केलेल्या आक्रमणात तरी आपल्याला शत्रू ओळखणे सोपे असते, परंतु भौगोलिक आक्रमणांसोबतच चीन आपल्या छुप्या आक्रमणाद्वारे संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थाच खिळखिळी करू पहात आहे. भौगोलिक दृष्टीने अतिप्रचंड असलेल्या या चीन देशात शेती करायला आणि औद्योगिकीकरणासाठी मुबलक जागा आहे. जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असल्यामुळे ‘मानव’ हा उत्पादनाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, आणि त्याचीही काही कमी नाही. असंख्य कामगार उपलब्ध असल्यामुळे मजुरीचा दर अत्यल्प आहे. माल तयार करण्याचा खर्च कमी आहे. त्यामुळेच माल विकण्यासाठी जी किंमत आकारली जाते तीही तुलनेने कमीच. म्हणूनच या वस्तू चिन्यांना अतिशय स्वस्त दरात विकता येतात.
चिनी व्यापारी फार धूर्त आहेत. चीनमधून प्रत्येक देशात जाणार्या मालाच्या प्रकारा
त व दर्जात विषमता असते. स्पष्ट करून सांगायचे म्हणजे चीनने अमेरिकेला पाठवलेला माल व भारतात पाठवलेला माल यांच्यात बराच फरक असतो. एकतर प्रत्येक देशातील लोकांच्या वस्तूंची गरज, आवड निरनिराळी असते. त्याप्रमाणेच लोकांची खरेदीची क्षमताही वेगवेगळी असते. याच गोष्टी निर्यातीतील फरकाला कारणीभूत आहेत. उत्तम दर्जाची महागडी वस्तू कितीही सुंदर आणि उपयुक्त असली तरी भारतीय बाजारातून जलद विकली जाईलच अशी शक्यता कमी असते, मात्र तीच वस्तू वेगळे साहित्य वापरून स्वस्त बनविल्यास भारतीय ग्राहक त्याच्या दर्जाकडे लक्ष देत नाही, हे चिनी व्यापार्यांनी ओळखले आहे. अशाप्रकारे प्रत्येक देशातील ग्राहकाच्या सवयींचा नीट अभ्यास करून त्या त्या प्रमाणे बदल करून वस्तू निर्यात करण्याचे ‘चातुर्य’ चीनकडे आहे. मागण्यांच्या अभ्यास करून त्या उत्पादकापर्यंत पोचविण्याचे चिनी व्यापार्यांचे हे ‘नेटवर्क’ आणि त्याची गती चकित करुन सोडणारी आहे. उदा. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एस. रेड्डी यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर आठव्या दिवशी स्थानिक बाजारात त्यांचे फोटो असलेल्या चीननिर्मित वस्तू उपलब्ध झाल्या होत्या. यावरून त्या गतीचा अंदाज येऊ शकतो. जपानसारख्या नावीन्यपूर्ण वस्तूंचा शोध लावणार्या देशाकडून माहिती मिळवणे, त्यातील बारकावे समजून घेणे व त्याची चक्क नक्कल करणे यातही चीन मागे नाही. चिनी लोक कोणत्याही नव्या वस्तूची प्रतिकृती अशी तयार करतात की ती अगदी मूळचीच वाटावी. ‘मागणीनुसार पुरवठा’ हे तत्व चिनी व्यापारी काटेकोरपणे पाळत आहेत. अशाप्रकारे संपूर्ण जगात हे मेड इन चायना चे जाळे विणल्या जात आहे.
भारतवर्षात सध्या जे चिनी बनावटीच्या वस्तूंचे आक्रमण झाले आहे त्याचा येथे विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. प्रत्येक वस्तू ही ‘मेड इन चायना’ झाली आहे. रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांपासून तर वातानुकूलित मॉलपर्यंत सर्वच ठिकाणी या वस्तूंनी आपले बस्तान जमविले आहे. भारतातील दैनंदिन वापराच्या कित्येक वस्तू आज चीनमधून येतात. बहुतांश वेळी या वस्तू कर बुडवून, विनातपासणी आणि तस्करीच्या मार्गाने भारतात आणल्या जातात. या वस्तू तयार करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचा कच्चा माल वापरला आहे, वस्तूंचा दर्जा काय आहे, इ. कशाचीही तपासणी केली जात नाही. आजच्या घडीला भारतातील लहान मुलांच्या खेळण्यांची संपूर्ण बाजारपेठ चीनच्या कंपन्यांनी काबीज करून टाकलेली आहे. भारतीय कंपन्यांचे खेळणे बाजारात नावालासुद्धा आढळत नाही. स्टेशनरी साहित्याच्या बाजारपेठेतही चीनचा बोलबाला आहे. अतिशय स्वस्त प्लास्टिकच्या स्केल, विविधरंगी पेन्सिली, खोडरबर, स्वस्त किमतीचे पेन, इ. लेखनसाहित्य मोठ्या प्रमाणात चीनमधून भारतात येते. रबरी आणि प्लास्टिकच्या
घरगुती वस्तू जसे, लहान-मोठे डबे, पिशव्या, सफाईचे ब्रश, बादल्या, रबरी चपला, इ. देखील मोठ्या प्रमाणात विकल्या जातात. या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंबरोबरच सणासुदीकरिता लागणार्या वस्तूदेखील चिनी व्यापारी बाजारात आणतात.
अतिशय स्वस्त आणि आकर्षक दिसणार्या या सर्वच वस्तूंचा दर्जा केवळ फेकण्यायोग्यच असतो असे नव्हे, तर कित्येकदा या वस्तू आरोग्याला हानिकारकदेखील असतात. मात्र स्वस्तात मिळत असल्यामुळे कश्याही असल्यातरी त्या विकल्या जातात. उदा. सोबतच्या चित्रात चिनी बनावटीच्या दर्जाहीन स्लीपर्स वापरल्यामुळे पायावर झालेला परिणाम दिसत आहे.
उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून लोंढे महाराष्ट्रात येतात आणि मराठी तरुणांच्या नोकर्या हिसकावून घेतात, हे आपण रोज ढोल बडवून सांगतो, पण चीनमधील या वस्तूंच्या लोंढय़ामुळे आपल्या देशातील कारागीर मरतो आहे, याची जाणीव आपल्याला का होत नाही ? गांधीजींनी ग्रामोद्योग आणि कुटिरोद्योगाचा पुरस्कार केला, त्यात विशालदृष्टी होती. कमीतकमी रोजच्या व्यवहारातल्या वस्तू तरी आपल्या समाजातून तयार व्हाव्यात आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारावी हा त्यांचा त्यामागे हेतू होता. मात्र आता आपण सर्वच लहानसहान वस्तूंकरिता चीनवर अवलंबून राहत आहोत. आज या विषयाकडे कोणताही राजकीय पक्ष गंभीरपणे बघत नाही. चीनचे आक्रमण आपण कसे रोखणार आहोत, देशपातळीवर आणि राज्यपातळीवर या विषयावर काय उपाय योजण्यात येणार, याबद्दल कोणाच्याही जाहीरनाम्यात काहीच उल्लेख दिसत नाही.
तंत्रज्ञानावरील आक्रमण : या बारीक डोळेवाल्यांचा बोलबाला केवळ लहानसहान वस्तू उत्पादनातच आहे असे नाही. चीनमध्ये सर्व प्रकारचा माल बनविण्याचे उद्योगधंदे आहेत. अगदी लहानसे रबरबॅण्ड बनविणार्यापासून तर मोठमोठी यंत्रे बनविणार्यांपर्यंत सर्व प्रकारचे ‘स्किल्ड लेबर’ चीनमध्ये मोठ्या संख्येत आहेत. जगातील कोणत्याही तंत्रज्ञानाची रातोरात ‘कॉपी’ चीनमध्ये तयार होते. आणि मग जणू काही आपणच हे तंत्र बनविले आहे, अशा थाटात चिनी कारागीर त्याचा सर्रास वापर करीत सुटतात. कोणत्याही क्षेत्रातील तंत्रज्ञान असो, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू असोत, किंवा संगणकाचे सुटे भाग असोत, खेळाचे साहित्य असो, किंवा मोबाईल संच असोत, चीन काहीही तयार करण्यात आघाडीवरच आहे. त्यामुळे कित्येक जागतिक ख्यातीप्राप्त कंपन्या आपला माल चीनमध्येच बनवून घेतात, आणि त्यावर केवळ आपले नाव घालून विकतात. म्हणजे पाकिटावर मोठ्या ब्रॅण्डचे नाव, पण आतमध्ये ‘चायना माल’, हे चित्रही आता नवे नाही. त्यांना इतर कुठेही माल बनविण्यापेक्षा चीनमध्ये माल बनवून घेणे सोयीचे वाटते. कारण, चिनी मजूर इतर कुठल्याही मजुरांपेक्षा कमी पैशावर काम करण्यास तयार असतात, आणि ते संपही करीत नाहीत. त्याचबरोबर नेमून दिलेले काम वेळेत पूर्ण होते. यामुळे चिनी कंपन्यांना वस्तू निर्मितीचे कंत्राट देणे नफ्याचे ठरते, असा दावा केला जातो.
याउलट अजूनही भारतात अनेक मूलभूत यांत्रिक भागांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत नाही. वापरयोग्य वस्तू बनतात. पण त्यात वापरलेले सुटे भाग आयातीत असतात. एक उदाहरण घेऊया. भारतात सध्या गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ, ओरिसा इ. राज्यांत जे मोठमोठे विद्युत प्रकल्प उभे होत आहेत, त्यात यांत्रिक सुटे भाग पुरविण्याचे कंत्राट चिनी कंपन्यांना दिलेले आहे. एका सर्वेक्षणानुसार चिनी कंपन्यांना अंदाजे ५० हजार कोटी रुपयांची कामे या सर्व विद्युत प्रकल्पांत मिळालेली आहेत. चिनी कंपन्या कामासाठी स्वतःचे मजूर आणि अभियंते आणतात. या प्रकल्पांतील सुमारे ७०% यंत्रे चिनी कामगार आणि अभियंते उभी करीत आहेत. अनेक चिनी कंपन्या आपल्या कामगारांना भारतात तीन महिन्यांच्या पर्यटन व्हिसावर आणतात. अन्य कोणत्याही देशात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ आणले जात नाही. यामुळे संबंधित क्षेत्रातील बेरोजगार भारतीय अभियंते आणि कुशल कामगारांत असंतोष निर्माण होते.
वीजक्षेत्राबरोबरच दूरसंचार क्षे
त्रातही चिनी कंपन्या भारतात जाळे विणत आहेत. नियम मोडून निर्माण केले गेलेले आणि स्वस्त किमतीचे चिनी मोबाईल संच गेली काही वर्षे भारतात धडाक्यात विकले गेले. शेवटी सरकारला त्यांवर बंदी आणावी लागली. देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रात चीनचा वाढता वावर ही गुप्तचरांसाठी चिंतेची बाब बनली आहे. चिनी कंपन्यांसाठीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे कडक असावीत आणि त्यांची अंमलबजावणीही त्याच प्रकारे व्हावी, असे गुप्तचरांना वाटते. दूरसंचार क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांवर काही निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. विशेषतः काही चिनी उत्पादनांबाबत हे पाऊल उचलायला हवे. संवेदनशील असलेल्या सीमाभागांत भारतीय दूरसंचार कंपन्यांनी चिनी उत्पादनांचा वापर करू नये, असा आदेश गुप्तचरांच्या इशार्यानंतर केंद्रीय दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काढला आहे. चिनी दूरसंचार उत्पादनांत हेरगिरीला पूरक बाबी असतील, अशी शंका केंद्रीय गृह विभागाला आणि गुप्तचर विभागाला आली आहे.
या सोबतच संगणकविश्वात देखील चीनने आपला उपद्व्याप मोठ्या प्रमाणात सुरु केला आहे. अनधिकृतरीत्या संगणकातील माहिती चोरण्यात (याला हॅकिंग असे म्हणतात.) चिनी हॅकर्सचा जगात क्रमांक पहिला लागतो. चिनी सरकारचा या सर्व हॅकर्सना छुपा पाठिंबा असतो, असे निदर्शनास आले आहे. भारताला चीनच्या या आक्रमणाचाही फटका बसला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी चिनी हॅकर्सनी भारतीय लष्कराचे संगणक हॅक करण्याचा प्रयत्न केला होता, ही गोष्ट सर्वांसमोर आहे. चीन सरकार आपल्या देशातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांवर विशेष लक्ष पुरवित असते, आणि आपल्या देशातील संवेदनशील माहिती जगापुढे जाणार नाही, याकडे त्यांची बारीक नजर असते. या जाचामुळे कंटाळूनच गूगल या जगप्रसिद्ध कंपनीने चीनमधील आपले कार्यालय बंद केले आहे.
सांस्कृतिक (जीवनशैलीवर) आक्रमण :आपल्या वस्तूंबरोबरच आपली संस्कृतीही सर्वत्र फैलविण्याचे प्रयत्न चीन करीत आहे. आपल्या सणांला लागणार्या कित्येक वस्तू जसे, आकाशदिवे, पतंग, मूर्ती, कृत्रिम फुलांच्या माळा, सजावटीचे साहित्य, इ. थेट चीनमधून येत आहे. कलाकुसरीच्या वस्तू, शोभिवंत वस्तू इ. स्वस्त दरात तयार करण्यातदेखील चिनी कलाकार आघाडीवर आहेत. या वस्तू हळूहळू विविध प्रदर्शनांच्या आणि सेल च्या मार्फत आपल्या घरांघरांतून विराजमान होत आहेत. त्याचप्रमाणे आपले परंपरागत वास्तुशास्त्र सोडून चिनी वास्तुशास्त्र पद्धती ‘फेंग-शुई’ कडेही लोक वेगाने आकर्षित होत आहेत.
कित्येक घरांत गृहिणींनी विविधरंगी बेडूक, ढेरपोटे चीनीबाबा, बांबूची बुटकी झाडे, इ. आणून बसविले आहेत. चिनी खाद्यपदार्थ केवळ शहरांमध्येच नव्हे, तर खेड्यापाड्यांतही गल्लोगल्ली हातगाड्यांवरून विकल्या जात आहेत. ‘चायनीस’ असे लिहिलेले हातठेले नूडल्सपासून नाना प्रकारचे चिनी पदार्थ लोकांना खाऊ घालण्यात अग्रेसर आहेत. जनुकीय परावर्तन केलेले, आरोग्यास हानिकारक रसायने असलेले पॅकबंद चायनीज खाद्यपदार्थदेखील विविध मॉल्समधून भारतात आता उपलब्ध झाले आहेत.
या सर्व बाबींचा उपयोग चिनी वस्तूंचे आणि पर्यायाने चीनचे नाव लोकांच्या तोंडावर कायम ठेवण्यात होत असतो. वेगवेगळ्या निमित्त्याने सतत लोकांसमोर येत राहिल्यामुळे ‘या वस्तूंशिवाय आपल्याला दुसरा पर्यायच नाही’ ही भावना जनमानसात निर्माण होत असते. चीनला तर हेच हवे आहे !
उपाय :
सारा बोंगिऑर्नी नावाच्या कॅलिफोर्नियास्थित एका अमेरिकी पत्रकार बाईने तिच्या अनुभवावरून एक पुस्तक लिहीले आहे, त्याचे नाव आहे – ‘A year without Made In China.’ सारा आणि तिच्या परिवाराने २००५ साली चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देऊन पहायला संपूर्ण वर्षभर ‘मेड इन चायना’ चे लेबल असलेल्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकला होता. केवळ पारिवारिक
स्तरावरील या विरोधामुळे तिला काय काय अनुभव आले, ते तिने शब्दबद्ध केले आहेत. त्या पुस्तकात ती लिहीते, ‘पृथ्वीवरील सर्वात वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थेला आपण खरेच तोंड देत भक्कमपणे तिच्या विरोधात जाऊ शकतो, का ? चिनी वस्तूंशिवाय आपण जगू शकतो का ? हो. जगू शकतो. मी जगून पाहिले आहे, आणि मी अनुभवावरून सांगू शकते, की सध्या तरी हे शक्य आहे. मात्र १०-१२ वर्षांनंतर मीच काय इतर कुणीही असा प्रयत्न करु शकेल की नाही, हे मी सांगू शकत नाही.”
सर्वच क्षेत्रात चीन आहे, तर त्याला का हरवायचे आणि कसे ? याला एकच कारण आहे, की चीन भरवश्याचा शेजारी नाही हे त्याने याआधीही दाखवून दिलेले आहे. तो आपला शत्रूच आहे. किंबहुना क्रमांक एकचा शत्रू आहे. भारताला आशिया खंडात महासत्ता म्हणून समोर येऊ द्यायचे नाही, हे चीनने ठरविले आहे. भारत सध्यातरी चीनपुढे थेट युद्धभूमीवर उतरु शकत नाही. म्हणून चीनच्या या आक्रमणाला आता नागरिकांनीच उत्तर देण्याची आवश्यकता आहे. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला असल्यामुळे सरकार चिनी वस्तूंवर थेट बंदी घालू शकत नाही. मात्र जर नागरिकांनी या वस्तूंचा वापर करणेच बंद केले, तर या चिनी वस्तूंची आवक थांबू शकते. जे जे चिनी असेल, त्या सर्वांवर बहिष्कार टाकायला हवा. आणि चिनी वस्तूंना स्वदेशी पर्याय निर्माण करायला हवेत. हे कार्य जर प्रत्येक भारतीयाने राष्ट्रीय कर्तव्य समजून सुरु केले, तर चिनी मालाला भारतातून हद्दपार करायला आणि चीनचे कुटिल मनसुबे हाणून पाडायला वेळ लागणार नाही.
